महाराष्ट्र शासनाने गेल्या तीन वर्षापासून खाजगी शिक्षण संस्थाच्या शाळांना एक रुपयाही वेतनेतर अनुदान दिले नव्हते. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने प्रचलित त्या त्या वेतन आयोगानुसार वेतनेतर अनुदान द्यावे अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ मध्ये दाखल केली होती. यामुळे शासनावर दबाव टाकून राज्य शासनाने तात्काळ २३७ कोटी रुपये वेतनेत्तर अनुदानासाठी मंजूर केले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी अनुदानाची मागणी वेळोवेळी रेटून धरली होती. अलीकडेच त्यांच्या अध्यक्षतेखाली व राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत महामंडळाचे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत विविध मागण्यांसाठी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अनुदान द्यावे अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ मध्ये दाखल केली होती.
त्यानुसार खंडपीठाने निर्णय देऊन राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने त्वरित शाळांना प्रचलित आयोगानुसार वेतनेतर अनुदान द्यावे असे निर्देश दिले होते. यासाठी कार्यवाहक रवींद्र फडवणीस यांनी कोर्टात पाठपुरावा करून शासनाने कोर्टाच्या निर्णयाला दिरंगाई केल्यामुळे शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली. यामुळे शासनावर दबाव येऊन राज्य शासनाने तात्काळ २३७ कोटी रुपये वेतनेतर अनुदानासाठी मंजूर केले आहेत.
