गेल्या अनेक महिन्यांपासून एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा संप चालू आहे. यासाठी कोर्टाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल आज विधानसभेत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मांडला आहे. अहवालातून त्यांनी एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण शक्य नाही, असे स्पष्ट सांगितले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन, संप सुरु आहे. त्यासाठी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने त्रिसदस्यीय समितीची स्थापन केली होती. आजच्या विधानसभेत त्रिसदस्यीय समितीचा हा अहवाल परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पटलावर ठेवला आहे. त्यात समितीने सरकारमध्ये एसटीचे विलीनिकरण करणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या अहवालात एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र सरकारमध्ये विलीनकरण व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. या अहवालात तीन मुद्द्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.
त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आता एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनिकरण होणार नसल्याचे उघड झाल्यानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला आहे. विलिनीगीकरण शक्य नसल्यामुळे त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे भत्ते मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे
