नागपूर: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवर सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी सुरु आहे. सुरवातीला आज कोर्टाने शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांना महत्वाच्या मुद्यांवर युक्तिवाद करण्याचे आदेश दिले. आजच्या युक्तिवादाच्या सुरवातीलाच विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाऱ्यांवरून दोन्ही पक्षाच्या वकिलांमध्ये चांगलाच युक्तिवाद रंगला. सत्तासंघर्षाच्या काळात नाना पाटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्याऐवजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे कामकाज पाहत होते.

अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत उपाध्यक्षांना पूर्णपणे कामाचे अधिकार असतात. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या अधिकारांचाच उल्लेख युक्तिवादात करण्यात आला. मात्र अध्यक्ष हे ठराविक पक्षाकडे झुकलेले असतात, त्यांनी पक्षपाती असू नये, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्या वतीने करण्यात आला. नबाम रेबिया खटला महारष्ट्रात लागू होती नाही, असही ठाकरे गटाच्या वतीने सांगण्यात आला. नबाम रेबिया खटला महाराष्ट्राला लागू होत नाही. असही ठाकरे गटाच्या वतीने सांगण्यात आलं. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकतांनाच, सुप्रीम कोर्टाने मोठं वक्तव्य केलं.

सुप्रीम कोर्टाचे वक्तव्य काय ?

विधानसभा अध्यक्षांवर विश्वास ठेवायला हवा, अस मोठं वक्तव्य चीफ जस्टीस ऑफ इंडियाने केलाय. ठाकरे
गटासाठी कोर्टाकडून आलेल हे महत्वाचे वक्तव्य आहे.

कोर्टात झालेला युक्तिवाद :

१६ आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी नोटीस बजाविण्यात आली, तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव नव्हता. या नोटिशीनंतर काही वेळाने अविश्वास ठराव आणण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव होता. त्यामुळे ते कारवाई करू शकतात, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी मांडला.नियमांनुसार विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना १४ दिवसांची नोटीस बजावायला हवी होती. मात्र ती ७ दिवसांची का बाजवली, असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं ,अधिवेशनात ४-५ दिवस चालत असेल तर १४ दिवसांची नोटिस देण्यात अर्थ नाही. असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

नोटीस देऊन अध्यक्षांना हटवता येत नाही का, असा सवाल कोर्टाने विचारला. यावर कपिल सिब्बल यांनी ‘होय’ असं उत्तर दिल. एकूणच सत्तासंघर्षाच्या या प्रक्रियेत विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार कसे डावलले गेले. १० व्या परिशिष्ठाचा नियम कसा मोडला गेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर बंधन आणली गेली, हि वस्तुस्थिती दाखविण्याचा प्रयत्न कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला.

राज्यघटनेने विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला हवा, असा कोर्टाने म्हटलं.