एका महिलेवर तिच्या मुलाच्या पित्याचे नाव सांगण्यासाठी दबाव टाकता येऊ शकतो का, गुजरात हायकोर्टने हा प्रश्न उपस्थित करत याविरूद्ध आपले मत जाहीर केले आहे. हायकोर्टने म्हटले की, कोणत्याही महिलेसाठी 18 वर्षाच्या वयापूर्वी मुल जन्माला घालणे कोणत्याही प्रकारे अवैध नाही. हायकोर्टने ही टिप्पणी गुजरातच्या एका दुष्कृत्याच्या प्रकरणावरील सुनावणी करताना केली.
प्रकरणाच्या सुनावणीत जस्टिस परेश उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला की, महिलेसाठी गर्भातील बाळाच्या पित्याचे नाव सांगण्याची सक्ती कुठे नोंदलेली आहे का.? जर कुणी अविवाहित महिला दुष्कृत्याची तक्रार नोंदवत नसेल आणि तिला बाळाला जन्म द्यायचा असेल, तर तिला पित्याचे नाव सांगण्यासाठी सक्त कशी करता येईल.
खंडपीठाने ही बाब अल्पवयीन पीडितेला दुष्कृत्याच्या प्रकरणात खालच्या न्यायालयाकडून दहा वर्षाच्या कठोर कारावासाच्या शिक्षेविरूद्ध दाखल याचिकेची सुनावणी करताना सांगितली आहे.
हे प्रकरण मुलीसोबत बाल लैंगिक अत्याचार कायद्याचे (पोक्सो) आहे.
पीडित मुलगी जूनागढ जिल्ह्यातील राहणारी आहे. तिने विवाह न करता दोषी सोबत राहून दोन मुलांना जन्म दिला. दोन्ही मुलांना पित्याने सुद्धा त्यांना आपले म्हटले आहे. मुलीने म्हटले, तिने आपल्या इच्छेने वडिलांचे घर सोडले आणि दोषी ठरवलेल्या तरूणासोबत राहायला गेली आहे.
