एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप गेल्या ४० दिवसांपासून सुरू आहे. हा संप मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने कर्मचाऱ्याना वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा संप कर्मचाऱ्यांनी मागे घ्यावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे दहा हजार कामगारांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, या कामगारांना एक संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोमवारपर्यंत कर्मचारी कामावर आले तर त्यांचे निलंबन मागे जाणार आहे, तसेच सोमवारपर्यंत मेस्मा न लावण्याचा तूर्तास निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली.
पुढे परब म्हणले की, विलीनीकरण हा मुद्दा हायकोर्टाच्या समितीसमोर आहे. 12 आठवड्यात तो अहवाल त्यांना द्यायचा आहे. विलीनीकरणाच्या मुद्यावर सरकार स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाही. कोर्टाचा निर्णय आम्हाला बांधिल आहे. मात्र, कामगारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून पगारवाढ करण्यासाठी महामंडळाने चांगलं पाऊल उचलले आहे. काही राज्यांपेक्षा जास्त पगारवाढ दिली आहे. कमी कालावधीत नोकरीला लागलेले कर्मचारी आणि जास्त कालावधी झालेले कर्मचारी यांच्या वेतनात थोडाफार फरक आहे. पण त्यावर बसून चर्चा करू असे देखील परब यावेळी म्हणले.