प्रधानमंत्री आवास योजनेला मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ
देशातील जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला विविध योजना तयार कराव्या लागतात. आपल्या देशातील एकूण लोकसंख्येतील मोठा भाग ग्रामीण आणि गरीब आहे. त्यांचा विचार करून शासनानं पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण म्हणजेच पीएमएवाय-जी (PMAY-G) आणखी काही वर्षे सुरू ठेवण्याचा विचार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (8 डिसेंबर 21) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यावेळीच मंत्रिमंडळानं पीएमएवाय-जी मार्च 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबत माहिती दिली.
पीएमएवाय-जी अंतर्गत ग्रामीण भागात सर्वांना घरं उपलब्ध करून दिली जातील. ग्रामीण भागातील साधारण 2.95 कोटी लोकसंख्येसाठी पक्की घरं बांधावी लागतील असा अंदाज 2016मध्ये वर्तवण्यात आला होता. यापैकी अनेक कुटुंबांना घरं देण्यात आली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री ठाकूर यांनी दिली. 1 कोटी 67 लाख घरांची उभारणी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
उर्वरित कुटुंबांनाही पक्की घरं मिळावीत यासाठी 2024 पर्यंत पीएमएवाय-जी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं ठाकूर यांनी सांगितलं. सरकारी निवेदनानुसार, या योजनेअंतर्गत उर्वरित 1.55 कोटी घरांच्या बांधकामासाठी 2.17 लाख कोटी रुपयांचा खर्च होईल. ज्यामध्ये केंद्र सरकारचं 1.25 लाख कोटी रुपये आणि राज्यांचं 73 हजार 475 कोटी रुपयांचं योगदान असेल. या अंतर्गत नाबार्डला (NABARD) अतिरिक्त व्याजाची परतफेड करण्यासाठी 18 हजार 676 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गरज भासेल.
