नागपूर: जपान येथील शाळांनी महिला विद्यार्थिनींना पोनीटेलमध्ये केस घालण्यास बंदी घातली आहे. या मागचे कारण देखील विचित्र आहे. तेथील शाळांचे असे म्हणणे आहे कि त्यांना भीती आहे की मुलींनी जर का पोनीटेल म्हणजेच वर केस बांधले तर मुलींच्या शरीराच्या मानेच्या दिसणाऱ्या भागामुळे पुरुष विद्यार्थी “लैंगिकपणे उत्तेजित” करू शकतात.
“त्यांना काळजी वाटते की मुले मुलींकडे पाहतील, हे पांढरा अंडरवेअर रंगाचा नियम(white-only underwear color rule ) कायम ठेवण्यामागील तर्क सारखाच आहे,” माजी माध्यमिक शाळेतील शिक्षक मोटोकी सुगियामा यांनी व्हाइस वर्ल्ड न्यूजला सांगितले.
“मी नेहमीच या नियमांवर टीका केली आहे, परंतु टीकेचा अभाव असल्याने आणि ते इतके सामान्य बनले आहे, विद्यार्थ्यांना ते स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही “, असेही ते म्हणाले.
“अनेक शाळा कायदेशीर बंधनकारक नसलेल्या किंवा दंड नसलेल्या नोटिसांकडे दुर्लक्ष करतात,” ते पुढे म्हणाले.
जपान येथील शाळेत असे विचित्र निर्बंध लादण्याची ही पहिली वेळ नाही. ‘द न्यू यॉर्क टाईम्स’च्या वृत्तानुसार, येथील अनेक शाळांमध्ये मुलांच्या सॉक्सच्या आकारापासून ते अंतर्वस्त्राच्या रंगापर्यंत विचित्र नियम लागू करण्यात आले आहेत. एका नियमानुसार येथील शाळेत शिकणाऱ्या मुली फक्त पांढऱ्या रंगाचे अंतर्वस्त्र(white-only underwear color rule ) परिधान करून येऊ शकतात. याशिवाय शाळेत कोणतीही मुलगी केस कलर करु शकत नाही. जपानच्या शाळांमध्ये मुलींच्या स्कर्टच्या लांबीसह केसांचा रंग, अॅक्सेसरीज, मेक-अप आणि गणवेश याबाबत कठोर नियम आहेत.
जपानमधील फुकुओका भागातील 2020 मध्ये अनेक शाळांमध्ये मुलींच्या पोनीटेलच्या नियमाबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले होते. सर्वेक्षणानुसार, पोनीटेलमुळे मुलींची दिसणारी मान पुरुषांना उत्तेजित करते, असे समोर आले. एकीकडे शाळा असे अजब नियम लादत असताना दुसरीकडे प्रशासन नियम जारी करताना विद्यार्थ्यांना योग्य ते स्पष्टीकरणही देतनाही.
जवळपास अर्ध्या टोकियो हायस्कूलमध्ये केस कुरळे किंवा काळ्या रंगाचे नसलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे केस कृत्रिमरित्या बदललेले नाहीत याची पुष्टी करणारे प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगतात, असा सार्वजनिक प्रसारक NHK ने अहवाल दिला आहे.
टोकियो मेट्रोपॉलिटन सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्‍या 177 हायस्कूलपैकी 79 पालकांनी स्वाक्षरी केलेली ही प्रमाणपत्रे मागतात.
टोकियोच्या शिक्षण मंडळाने NHK ला सांगितले की केसांची प्रमाणपत्रे अनिवार्य नाहीत. परंतु ब्रॉडकास्टरने सांगितले की 79 पैकी फक्त पाच शाळांनी लिखित स्वरूपात स्पष्ट केले आहे की विद्यार्थ्यांना ते सबमिट करण्याची आवश्यकता नाही.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये, या नियमांबद्दल विद्यार्थी आणि पालकांच्या आक्रोशामुळे जपानी सरकारने सर्व प्रीफेक्चरल बोर्ड ऑफ एज्युकेशनला कठोर शालेय नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले.
