ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठाकरे सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला आहे. ओबीसी आरक्षण गेलं. यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचं सांगून ओबीसी आरक्षणासाठी आज राज्यात विविध ठिकाणी जोरदार आंदोलन करण्यात आली. एक हजार ठिकाणी हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती. तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार असल्याने त्यांनी संतापही व्यक्त केला.
महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे,सुप्रीम कोर्टामध्ये या सरकारने बाजू न मांडल्यामुळे ओबीसींचा राजकीय आरक्षण गेलं. या सरकरणे ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसलं आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या ५२ टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय झाला. या सरकारकडून जो पर्यंत ओबीसी आरक्षण आम्हला मिळत नाही तो पर्यंत या सरकारच्या विरुद्ध आम्ही संघर्ष करणार आहोत. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या गल्लोगल्लीत संघर्ष सुरु होईल. ओबीसी जनता महाराष्टाच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही हे वाचन आम्ही घेतला आहे. आणि महाराष्ट्र सरकारचा धिक्कार करून आम्ही आंदोलन केल आहे.
आज भारतीय जनता पार्टी काटोल शहर च्या वतीने ओबीसी आरक्षण मिळण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले, त्यानिमित्त शहरातील नगरसेवक तसेच सर्व भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते…#OBCvirodhMVA pic.twitter.com/GubGdsEh3h
— BJP4NagpurDistrict (@bjp4ngpdistrict) September 15, 2021
१९९१ ला ओबीसी आरक्षण लागू झाला. इंदिरा सहानी केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने त्या आरक्षणाला स्थगिती दिली. पी.व्ही नरसिंहराव सरकारमध्ये आले, ते पंतप्रधान बनले. ओबीसीची कुठलीही मागणी नसतांना, कुणाचीही मागणी नसतांना, सुप्रीम कोर्टाचीही मागणी नसतांना पी.व्ही नरसिंहराव सरकारनी १९९२ ला सुप्रीम कोर्टामध्ये सुओ मोटो ऍफिडेव्हिट फाईल केला की, आम्ही ओबीसीला क्रीमीलेअरच्या मर्यादा मध्ये राहून आरक्षण देऊ. काँग्रेसला ओबीसीला राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते. काँग्रेसला या समाजातील बहुजन घटकाला प्रस्थापितांमध्ये येऊच दयायच नव्हत, म्हणून त्यांनी ओबीसीमध्ये फूट पाडण्याकरिता क्रिमीलेयरची मर्यादा आखून दिली. ७० वर्षांच्या काळामध्ये काँग्रेसनी ओबीसींची व्याख्या देखील सांगितली नाही असे सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे म्हणाले.
बहुमताने निवडून आलेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी १०२ वी घटना दुरुस्ती लोकसभेमध्ये केली आणि या १०२ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये सर्वात पहिले काम काही केला असेल तर संविधानाच्या आर्टिकल ३४२ आणि आर्टिकल ३६६ ओबीसीची व्याख्या पहिल्यांदा नरेंद्र मोदी यांनी सांगितली असेही ते म्हणालेत.
ओबीसीला नाव देण्याचे काम भाजप आणि पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे गेल आहे. बहुजनांच्या मतांवर १६४ जागा निवडून आलेल्या युती सरकारमधल्या उद्धव ठाकरे च्या कानामध्ये मात्र फुकला अशा उद्धव ठाकरे ज्यांनी शिवाजी महाराजांच्या नावावर सेना सुरु केली. त्या उद्धव ठाकरेंचा घात केला आणि बहुमतात आलेल्या सरकारमध्ये दोन तुकडे पाडून बहुमताच्या मतांच अपमान महाविकास आघाडीने केला आहे, असेही ते सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे म्हणाले.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा होती की, ओबीसींना आरक्षण मिळालं नाही यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका संशयास्पद आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये म्हणून सरकारमधील झारीतले शुक्राचार्य जबाबदार आहेत. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनीही विधी आणि न्याय विभागाने व्यवस्थित बाजू न मांडल्याने आरक्षण गेल्याचं सांगितलं. हा विभाग कोणाकडे आहे हे सर्वांना माहीत आहे, असं सांगतााच राज्य सरकार विरोधात भाजप राज्यभर आंदोलन करण्यात आली.
