देशाच्या शहरी भागात राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने केलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणाच्या 58 व्या आणि 69 व्या फेरीत हाती आलेल्या माहितीवरून असे दिसून आले आहे की, देशात वर्ष 2002 मध्ये 51,688 झोपडपट्ट्या होत्या आणि त्यापुढच्या 10 वर्षांत त्यांची संख्या कमी होऊन वर्ष 2012 मध्ये देशात 33,510 झोपडपट्ट्या शिल्लक राहिल्या.
जमीन आणि त्यावरील वसाहती हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासह गृहनिर्माणाशी संबंधित सर्व योजना राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश सरकारे राबवीत असतात. मात्र झोपडपट्टीवासियांसह सर्व पात्र कुटुंबे आणि लाभार्थ्यांना पंतप्रधान शहरी आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधण्यासाठी केंद्राकडून मदत पुरवून केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या प्रयत्नांना पाठबळ पुरवीत आहे.
पात्र लाभार्थ्यांना पंतप्रधान शहरी आवास योजनेअंतर्गत उपलब्ध असणाऱ्या- बीएलसी अर्थात लाभार्थी केंद्रित घरबांधणी, एएचपी अर्थात भागीदारीतून परवडण्याजोग्या घरांची बांधणी, आयएसएसआर अर्थात मूळ जागेवरच झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि सीएलएसएस अर्थात कर्जाशी संलग्न अनुदान योजना अशा चार विविध घटकांच्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ घेता येतो. आयएसएसआर या घटकामध्ये मूळ जागेची साधनसंपत्ती वापरून झोपडपट्टी पुनर्विकास करण्याची योजना राबविली जाते. यामध्ये राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी सादर केलेल्या प्रकल्पांच्या आधारावर केंद्र सरकारकडून प्रत्येक घरासाठी 1 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येतो. आयएसएसआर घटकाअंतर्गत झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत 4,51,050 घरांच्या उभारणीला मंजुरी देण्यात आली आहे
