नागपूर:सोशल नेटवर्किंग साईट ट्विटर आणि भारत सरकार यांच्यातील वाद परत समोर आला आहे. ट्विटरनी कन्टेन्टच्या बाबतीत भारत सरकारला काही आदेश वापस घ्यायची मागणी केली आहे. ट्विटरने याच बाबतीत कर्नाटक हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीने अधिकार्‍यांवर अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत कायदेशीर आव्हान दिले आहे.
माइक्रोब्लॉगिंग साईटने २०२२ मध्ये दिलेल्या एका आदेशाला आव्हान केले आहे, ज्यात सांगण्यात आले होते कि केंद्राचा आदेशाचे पालन करायचे आहे.सरकारकडून केले गेलेले अनेक रिट याचिकेबद्दल माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, राजकीय पक्षांच्या अधिकृत हँडलद्वारे पोस्ट केलेल्या राजकीय सामग्रीवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने केलेल्या अनेक विनंत्या कथित आहेत आणि अशा माहितीला अवरोधित करण्याचे त्यांचे मत आहे. स्वातंत्र्याच्या हमींचे उल्लंघन आहे.
ब्लॉक करण्याची विनंती केलेली सामग्री कलम 69A अंतर्गत ग्राउंड लेव्हलवर स्पष्ट लिंक नाही, सूत्राने सांगितले. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे, परंतु कायद्यांचे पालन करण्याचे त्यांचे स्पष्ट बंधन आहे.
चंद्रशेखर यांनी ट्विट केले, भारतात सर्व परदेशी इंटरनेट प्लॅटफॉर्मला न्यायालय आणि न्यायिक समीक्षेचा अधिकार आहे. पण इथे काम करणारे सर्व मध्यस्ती/ प्लॅटफॉर्मवर आमचे कायदे आणि नियमांचे पालन करण्याचे स्पष्ट बंधन आहे.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी असे म्हटले कि मीडिया आणि सोशल मीडियाच्या ठिकठिकाणी पोहचल्यामुळे भारत सरकार त्याच्या सोशल मीडिया कंटेंन्टला जबाबदार ठरवेल. वैष्णव यांनी म्हटले कि, सोशल मीडियाची जबाबदारी जागतिक स्तरावर एक मोठा प्रश्न आहे. याला जवाबाबदार ठरवणे महत्वाचे आहे. प्रथम स्व-नियमन, नंतर उद्योग नियमन आणि नंतर सरकारी नियमनापासून सुरुवात करून त्याला जबाबदार धरणे महत्त्वाचे आहे. ट्विटरचा हवाला देत वैष्णव म्हणाले की, कंपनी कोणतीही असो, कोणत्याही क्षेत्रात त्यांनी भारताच्या कायद्यांचे पालन केले पाहिजे.
How many high courts are there in india
The total number of high courts in India is 25. The list High Courts for all states and union territories with established year.
How many judges in high court
In India, there are 25 high courts. There are 1108 judges in all who have received sanctions from these high courts, 836 of whom are permanent judges, while the remaining 272 are sanctions for additional judges. 381 of the seats, or nearly 34%, are empty as of July 1, 2022.
who is the present chief justice of high court
Judge of the High Court of Delhi from 29th May, 2006 till 5th March, 2020 and thereafter of the High Court of Punjab and Haryana from 6th March 2020 till 3rd January, 2021. Sworn in as Chief Justice of the Orissa High Court on 4th January, 2021.
what are the three levels of government in india
The Central Government, was established by the Constitution of India, and is the governing authority of a union of 28 states and seven union territories, collectively called the Republic of India. It is seated in New Delhi, the capital of India.
