नागपूर: शिवसेनेतील सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने आज बंडखोर गटाला दिलासा देत महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू, विधिमंडळ पक्षाचे नेते अजय चौधरी यांना नोटीस बजावली आहे व जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले आहे.
न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाचा सार काढायचा म्हटला तर घटना तज्ज्ञांच्या मते उद्धव ठाकरे यांना 11 जुलैपर्यंत पूर्ण वेळ काम करता येईल. मात्र, विधानसभेचे अधिवेशन बोलविता येणार नाही, तसेच सरकारवर या काळात अविश्‍वास प्रस्ताव आणता येणार नाही.
बंडखोरांचे नेते एकनाथ शिंदे आणि अन्य 15 आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नोटिसीला शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीच्या दरम्यान न्यायालयाने बंडखोर गटाला दिलासा देताना अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी बंडखोरांना देण्यात आलेली मुदत 12 जुलैपर्यंत वाढवली आहे.
अशातच, बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे गटाची गुवाहाटीमध्ये आज दुपारी एकनंतर बैठक होणार असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चर्चा करण्यात येणार आहे. याच बैठकीत सत्तास्थापनेबाबत चर्चा होणार आहे.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे उद्या (ता. २९ जून) मुंबईत येण्याची शक्यता सूत्रांकडून वर्तविण्यात आली आहे. मुंबईला येऊन एकनाथ शिंदे हे राजभवानात जाऊन राज्यपालांची भेट घेणार आहेत. त्या ठिकाणी ते राज्यपालांना महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचे पत्र देणार आहेत, त्यामुळे ठाकरे सरकारला लवकरच बहुमत चाचणी करावी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
दरम्यान, सुनावणीच्या वेळी तुम्ही अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयात का नाही गेलात असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोरांच्या वकिलांना केला. त्यावर त्यांचे वकील एन. के. पॉल यांनी उत्तर दिले की बंडखोरांचे कुटुंब आणि मालमत्ता धोक्‍यात असून त्यांना धमकावले जात आहे. अशा स्थितीत त्यांनी उच्च न्यायालयात आपल्या अधिकारांसाठी जाण्याकरता योग्य वातावरण नव्हते. तसेच आपल्या गटातील आमदारांच्या जीविताला गंभीर धोका असल्याचा दावा करणारी एक स्वतंत्र याचिका शिंदे यांनी दाखल केली आहे.
याचिकेत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या जिवंत प्रेते या प्रतिक्रियेकडेही लक्ष वेधण्यात आले. पुढील सुनावणीपर्यंत राज्यातील स्थिती जैसै थे ठेवावी असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, ज्या आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत, त्यांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने पावले उचलली जातील असे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. तसेच 11 जुलैपर्यंत आमदारांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही असे आश्‍वासन विधानसभेच्या उपाध्यक्षांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनीही दिले.
मात्र, त्यांनी केलेले हे विधान म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांच्या (सध्या अध्यक्ष नसल्याने उपाध्यक्षांना सगळे अधिकार आहेत) अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखे असल्यामुळे ते रेकॉर्डवर घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. यावेळी कोणत्याही न्यायालयाने अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती दिली नाही असा युक्तिवाद शिवसेनेचे बाजू मांडणारे वकील देवदत्त कामत यांनी केला. तेव्हा विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायपालिकेच्या कक्षेबाहेर असल्याचे सिद्ध करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
