पुणे: मागील बऱ्याच दिवसापासून लक्ष लागून राहिलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या बाबत पुढील दोन आठवड्यात निवडणुका तारखा जाहीर करण्याचा आदेश दिल्याने राज्य शासनाला ही मोठी चपराक दिल्याचे दिसून येत आहे. आजच्या झालेल्या सुनावनीत सुप्रीम कोर्टाने राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा महत्वापूर्ण निर्णय दिला आहे. एवढेच नाही तर कोर्टाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका घेण्यासाठी पुढील दोन आठवड्यात तारखा जाहीर करण्याचा आदेश दिला असल्याने इच्छुक स्थानिक स्वराज्य संस्था उमेदवार हे आता पुन्हा ऍक्टिव्ह मोडमध्ये आल्याचे दिसू लागले आहे.
या सुनावणीवेळी आयोगाने पावसाळ्यामुळे निवडणूका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका मांडूनही न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण आदेश दिल्याने राज्य सरकारच्या पुढे मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या चित्र दिसत आहे. या अगोदरच ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याशिवाय निवडणूका घेऊ नका, असा महत्वपूर्ण ठरावंच विधिमंडळाने एक मुखाने केला होता. यावर आक्षेप घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थावर सहा महिण्यापेक्षा अधिक काळासाठी प्रशासक नेमणे घटनाबाह्य असल्याची याचिका करण्यात आली होती. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणूका घेण्यात येऊ नये यासाठी कायदाही अंमलात आणला होता. त्यानंतर अनेक महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यावर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने आबीसा आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्यात येऊ नये यासाठी कायदाही अंमलात आणला होता. त्यानंतर अनेक महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यावर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. तेवढे होऊनही न्यायालयाणे सरकारला असा निर्णय देऊन दणका दिला असल्याची चर्चा होत आहे. जर दोन आठवड्यात निवडणूक तारीख जाहीर करायची म्हंटले
तर अजून प्रभाग रचना, गट-गण रचना पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यामुळे एवढ्या कमी कालावधीत राज्य सरकार या प्रलंबित प्रक्रिया कशी पूर्ण करणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या सर्व बाजूनचा विचार करता जे इच्छुक उमेदवार आहेत ते मात्र काही दिवसापासून शांत झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.
अशातच सुप्रीम कोर्टाचा असा महत्वपूर्ण निर्णय आल्याने शांत झालेले इच्छुक उमेदवार पुन्हा ऍक्टिव्ह मोडला आल्याचे दिसू लागले आहे. यामुळे सरकार पेक्षा इच्छुक यांनीच गुडघ्याला बाशिंग बांधल्याने आता सरकारलाही निवडणूका घेण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे राजकीय जानकार बोलून दाखवत आहेत. आता या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर राज्य सरकार काय निर्णय घेतंय हे पुढील काही दिवसात समोर येईल. तो पर्यंत “लागा कामाला” हिच भूमिका सर्व पक्षांनी घेतल्याचे दिसून येत आहे.
