राज्यातील नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील होणाऱ्या पोटनिवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होणार असून, त्यापूर्वी राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी नागपुरात या मुद्द्यावर भूमिका मांडली.
‘सर्व पक्षाशी चर्चा करुन निवडणुकीला सामेरं जायचं वा अध्यादेश काढायचा की न्यायालयात जायचं यावर निर्णय घेऊ’, असंही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.
माध्यमांशी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, ‘राज्यातील ओबीसी जागरूक आहेत. ओबीसींच्या हक्काचं आरक्षण वगळून कुणालाही पुढे जायचं नाही. ओबीसी जागांवर इतरांना उमेदवारी देणं सर्व पक्षाना महागात पडेल. त्यामुळे उद्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका लढवण्याची वेळ आली, तर सर्वच पक्ष ओबीसींच्या आधीच्या आरक्षित जागेवर उमेदवार देणार आहेत. तसं सर्वच पक्षांनी जाहीर केलं आहे.’
‘आमच्या पक्षाचीही तीच भूमिका आहे. पुढील जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी विरुद्ध ओबीसी अशीच निवडणूक होईल. ओबीसी विरुद्ध खुला वर्ग अशी निवडणूक होणार नाही. सगळ्यांना त्या प्रक्रियेतून जावं लागेल, ते करावंच लागेल. त्यातच त्यांचं भलं आहे. कारण राज्यातील ओबीसी जागरूक आहे’, असा इशारा वडेट्टीवार यांनी दिला.
