आदेशात न्यायालयाने ठेवला पोलीसांवर ठपका
महाराष्ट्र राज्याच्या शेजारी असलेल्या आंध्र प्रदेशातील हैदराबाद येथे 2019 मध्ये झालेले एन्काउंटर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या आयोगाने बनावट मानले आहे. आयोगाने यासाठी काही पोलिसांवर ठपका ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण तेलंगणा उच्च न्यायालयात पाठवले आहे.
दि. 26 नोव्हेंबर 2019 च्या रात्री हैदराबादमध्ये 27 वर्षीय पशुवैद्यकीय डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. ६ डिसेंबर रोजी पहाटे ३ च्या सुमारास पोलिसांनी चार आरोपींना संशयास्पद चकमकीत ठार केले होते. काही दिवसांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती व्हीएस सिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन केला. न्यायमूर्ती सिरपूरकर आयोगाला काम सुरू झाल्यापासून ६ महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. या अर्थाने त्यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट 2020 मध्ये पूर्ण होणार होता. मात्र कोरोनामुळे कामाला विलंब झाला. या वर्षी जानेवारी महिन्यात आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता.
आज २० मे रोजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा अहवाल उघडला. तेलंगणा सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी हा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची विनंती केली. मात्र न्यायालयाने तो फेटाळला. सरन्यायाधीश म्हणाले, “यामध्ये कोणतीही गुप्तता पाळण्यासारखं नाही. आमच्या आदेशानुसार चौकशी झाली आणि काही लोक दोषी आढळले. राज्य सरकारने अहवालाच्या आधारे कारवाई करावी. आता आम्हाला या प्रकरणावर लक्ष ठेवायचे नाही. सर्व पक्षांनी अहवाल वाचून पुढील दिलासा मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडावे. असेही न्यायालयाने सूचविले आहे.
