ऊर्जा विभागाच्या थकबाकीवर भूमिका आणि आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल बैठक बोलावली होती. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री दादा भुसे, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यासह काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण, विजय वड्डेटीवार, सुनिल केदार उपस्थित होते. बैठकीत महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी राऊतांवर नाराजी व्यक्त केली, त्यामुळे थकबाकीचा आग्रह धरणारे नितीन राऊत हे कालच्या बैठकीत एकाकी पडले, अशी चर्चा सध्या रंगली आहे.
ऊर्जा विभागाच्या तब्बल ७३ हजार ८७९ कोटी रुपयांच्या थकबाकीवरून काल महाविकास आघाडी सरकारच्या बैठकीत मंत्र्यांमध्ये शाब्दिक युद्ध रंगले. सुमारे ७३ हजार ८९७ कोटी रूपयांची एकत्रित थकबाकी असल्याचे राऊतांनी यावेळी सांगितले. २०१४ ते जुलै २०२१ पर्यंतची दरवर्षीची थकबाकीची आकडेवारीही राऊत यांनी मांडली. भाजपच्या सत्ताकाळात थकबाकी वसुलीचे अपुरे प्रयत्न आणि कोरोनाकाळात वसुलीत आलेले अडथळे यामुळे थकबाकी वाढल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
मात्र, सर्वच मंत्र्यांनी महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या ऊर्जा कंपन्यांच्या कारभारावर जोरदार प्रहार केले. ‘ऊर्जा विभागाने या सर्व कंपन्याचा कारभार तपासून पहावा’, असा सूर मंत्र्यांनी लावला. वीजनिर्मिती प्रकल्प वापरत असलेल्या कोळशाचा दर्जा, व्यवस्थापनात होणारा भरमसाठ खर्च आणि वीज कंपन्यांची मनमानी यावर नियंत्रण ठेवले असते तर हा प्रश्नच उद्भवला नसता, असा संताप काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी उपस्थित केला. यावेळी राज्यभरात उद्योग, शेती, घरगुती आणि इतर व्यावसायिक वीज वापराची स्थिती आणि थकबाकीचे सादरीकरण ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केले.
