डेटा साठवण्यासाठी हल्ली क्‍लाउड स्टोरेजचा वापर करतात. क्‍लाउड म्हटलं की नजर पटकन आभाळाकडे जाते, पण प्रत्यक्षात हा डेटा जमिनीवरच, मोठमोठ्या डेटा सेंटर्समध्ये साठवलेला असतो. एकीकडे डेटा निर्माण होण्याचा वेग झपाट्याने वाढतो आहे. आज एकटं फेसबुकच दर दिवशी चार पेटाबाइट्‌स इतका डेटा गोळा करतं. एक पेटाबाइट म्हणजे एक हजार टेराबाइट्‌स. आपल्या लॅपटॉपमधली हार्डडिस्क साधारणपणे दोन टेराबाइटची असते हे लक्षात घेतलं, तर अशा दोन हजार हार्डडिस्क्‍स भरतील इतका हा डेटा आहे.
दुसऱ्या एका पाहणीनुसार 2020 साल सुरू झालं तेव्हा जगातला एकूण डेटा चव्वेचाळीस झेटाबाइट्‌स, म्हणजे चव्वेचाळीस हजार अब्ज टेराबाइट्‌स इतका होता आणि तो क्षणोक्षणी वाढत होता. साहजिकच डेटा सेंटर्सना लागणारी जागा आणि ऊर्जा यांचं प्रमाणही तितक्‍याच वेगाने वाढतं आहे. त्याशिवाय या इलेक्‍ट्रॉनिक यंत्रणेतून प्रचंड उष्णता निर्माण होत असल्याने त्यांना पुरेसं शीतकरण देखील पुरवावं लागतं. यावर उपाय म्हणून समुद्राखाली डेटा साठवून ठेवण्याचे काही प्रकल्प हाती घेण्यात आले. मायक्रोसॉफ्टचा नॅटिक हा त्यातला सुरुवातीचा प्रकल्प. पूर्ण तयारी करून मे 2018 मध्ये एक दंडगोलाकार डेटा सेंटर समुद्रात 117 फूट खोलीवर नेऊन ठेवण्यात आलं.
या प्रकल्पासाठी स्कॉटलंडच्या अति उत्तरेकडल्या ओर्क्‍नी बेटांची निवड केली होती. इथे बरीचशी ऊर्जासौर आणि पवन प्रकारची, पर्यावरणपूरक आहे हे एक कारण. शिवाय हवामान थंड आहे आणि एकूण मानवी वस्ती कमी असल्याने या डेटा सेंटरच्या आसपास माणसांची लुडबूड टाळता येते. चोहोबाजूंनी पाणी असल्याने हे डेटा सेंटर साहजिकच वॉटरप्रूफ केलेलं होतं. शिवाय समुद्रातील क्षारांचा परिणाम होऊ नये अशा धातूच्या जाड दंडगोलात ठेवलं होतं. त्यातला ऑक्‍सिजन काढून नायट्रोजन भरल्याने आतले घटक गंजण्याचा धोका नव्हता.
एका अंडरवॉटर केबलने या डेटा सेंटरला विद्युतऊर्जा पुरवली होती आणि त्याच केबलमधून डेटा वाहून नेला जात होता. जमिनीवर इतकी काळजी घ्यावी लागत नसली, तरी प्राथमिक अंदाजानुसार समुद्रातलं हे डेटा सेंटर सुमारे 30 टक्‍के ऊर्जा बचत करू शकतं. त्यामुळे हा अधिकचा खर्च योग्य कामी येतो असं म्हणता येईल. जुलै 2020 मध्ये हे डेटा सेंटर बाहेर काढून त्यांच्यातील डेटाची प्राथमिक चाचणी करण्यात आली. त्यातल्या डेटाची विश्‍वासार्हता जमिनीवरच्या सेंटर्सच्या तुलनेत जास्त आढळली. ऑक्‍सिजनविरहित वातावरण हे याचं मुख्य कारण आहे असं मायक्रोसॉफ्टचं म्हणणं आहे.
“There has been a long history of pollution due to these power plants and their related infrastructure like ash ponds. There has been a complete failure of official agencies in addressing the problem, prompting us to initiate this study,” said Director, CFSD and co-author, Leena Buddhe.
The Ministry of Environment, Forests & Climate Change has given terms of references (ToRs) for the further expansion of Koradi TPS’ two units (660 megawatt).
“This is a major concern as it will lead to even more pollution,” said Buddhe.
Co-author of the study and coordinator, Manthan Adhyayan Kendra, Shripad Dharmadhikary, said the study has revealed how badly the water resources of the area have been polluted by the Koradi and Khaparkheda power plants.
“Till now, air pollution due to the plants had received some attention, but detailed analysis of water pollution was not available. Our study is probably the first such attempt to comprehensively map out the water contamination due to these power plants,” he said.
The study was based on a detailed questionnaire based survey of the villages in the surrounding areas; collecting and testing water samples from surface and groundwater locations in the area and direct observations, a release from the study team said.
Water samples were collected from 25 locations including surface and groundwater (across rivers like Kanhan and Kolar) and treatment facilities.
Fly ash samples were collected from five locations, including ash ponds of the two power plants. Detailed village-level surveys were done for 21 villages, as well with a similar number of individual households and farmers. Information through discussions was also collected from Nagpur city wards that are located nearer in the direction of the power plants.
The contaminated ground and surface water is being used by local communities extensively, for all purposes including drinking (with and without treatment), other domestic use, bathing, washing clothes, fishing, irrigation and water for cattle. This has serious implications for their well-being as these pollutants are known to have many adverse impacts on human and cattle health.
“As a result of the spread of fly ash in the air, villagers in this area suffer from respiratory illnesses such as asthma, especially during the summer and winter seasons. During this period, itching of the skin and burning of the eyes can also be an issue. Residents have been dealing with this issue for a long time,” local physician from Khasala, one of the villages surveyed, Dr. Nikhil Bhure said.
The team strongly suggested all the pollution-related damage be cleaned up under the supervision of a commission comprising local community and civil society members, as well as independent experts.
