पणजी: पंचायत निवडणुकांच्या संदर्भात ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यानुसार आम्ही ओबीसीची माहिती गोळा करून ती निवडणूक आयोगाला सादर करणार आहोत. यासाठी आम्ही निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाला करत आहोत, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिल्याने निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील 186 पंचायतींवर आता प्रशासक नेमावे लागणार आहेत.
पंचायत निवडणुका कधी घ्यायच्या, यासाठी राज्य सरकारने कायदा विभाग आणि ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्याकडे कायदेशीर सल्ला मागितला होता. याबाबत पांगम म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे आणि 17 मे असे दोनवेळा दिलेल्या निकालांचा साकल्याने अभ्यास केला असता, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) उमेदवारांना आरक्षण द्यायचे असल्यास त्यांची राज्यातील माहिती अत्यावश्‍यक आहे.
सध्या असलेली माहिती ही 2011 सालची म्हणजे 11 वर्षांपूर्वीची आहे. त्यामुळे ही माहिती अपुरी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषाप्रमाणे आरक्षण देताना ओबीसींचे मागासलेपण तपासावे आणि ओबीसीसंदर्भात पूर्ण माहिती नसल्यास नव्या ओबीसी आयोगाची स्थापना करावी आणि त्यांच्या अधिपत्याखालीच आरक्षण द्यावे, हे स्पष्ट असल्याने राज्यातील अपुरी असलेली माहिती पुन्हा संकलीत करणे गरजेचे आहे.
ती संकलीत केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केली जावी आणि त्याआधारे राज्य निवडणूक आयोगाने पंचायत निवडणुकीसाठी आरक्षण मसुदा तयार करून सरकारला सादर करावा, अशी माझी भूमिका आहे, असे ॲड. पांगम म्हणाले. या सल्ल्याच्या आधारे राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला गुरुवारी रात्री केल्याची माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.
