1. मुंबई : कमला नगरमधील झोपडपट्टीत लागली भीषण आग. 2. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर 'फीडबॅक युनिट' या कथित स्नूपिंग प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यास गृह मंत्रालयाने दिली मंजुरी. 3. हरित ऊर्जेला मुख्य प्राधान्य देण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयामुळे खुश आहे: डेन्मार्कचे एन्व्हॉय.

गुजरात दंगलीत मुख्यमंत्री मोदींना मिळालेल्या क्लीन चिटविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

2002 च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना विशेष तपास पथकाने दिलेल्या क्लीन चिटला आव्हान देणाऱ्या झाकिया जाफरी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने झाकिया जाफरी आणि एसआयटीचा युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला.

दरम्यान, खरे तर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय याचिकेच्या गुणवत्तेवरुनच निर्णय घेणार आहे. कारण आतापर्यंत झाकिया यांनी याचिकेवर नोटीस दिलेली नाही. गुजरात सरकारच्या वतीने झाकिया जाफरी यांच्या याचिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. झाकिया यांच्या याचिकेद्वारे कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड मुद्दाम हे प्रकरण पुन्हा उकरुन काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे आरोप गुजरात सरकारच्या वतीने करण्यात आले. गुजरात सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, याचिकाकर्त्याचे मोठे षडयंत्र आहे.

तीस्ता सेटलवाड मुद्दाम हे प्रकरण उकरुन काढतायेत

गुजरात सरकारने कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्या एनजीओवरही प्रश्न उपस्थित करत पैशाच्या गैरव्यवहाराचा आरोप केला. गुजरात सरकारने म्हटले की, गरीबांच्या किंमतीवर माणूस कसा आनंद घेऊ शकतो? हा गुन्हा 2002 पासून सुरु असल्याचे एसआयटीकडून सांगण्यात आले. संपूर्ण तक्रार अफवा असून अनेक आरोपी मरण पावले आहेत, साक्षीदारही गेले आहेत. तुम्ही किती दिवस या प्रकरणाला हवा देत राहणार आहात.

आरोपींशी हातमिळवणीचे स्पष्ट पुरावे : सिब्बल

झाकिया जाफरी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, जेव्हा एसआयटीसमोर हे प्रकरणे आले तेव्हा आरोपींशी हातमिळवणीचे स्पष्ट पुरावे आहेत. एसआयटीने महत्त्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी केली नाही. तसेच स्टिंग ऑपरेशन टेप, मोबाइल फोनही जप्त केले नाहीत. एसआयटी काही लोकांना वाचवत होती का? तक्रार करुनही गुन्हेगारांच्या नावांची नोंद घेण्यात आली नाही, यावरुन राज्याच्या यंत्रणेचे सहकार्य दिसून येते.