नागपूर: महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक फेडशन (सीआयटीयू) तर्फे २५ तारखेपर्यंत सर्व थकीत मानधन द्या अन्यथा पोलिओ कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. परंतु ५ वर्षाखालील बालकांना पोलिओ डोज मिळणे गरजेचे आहे. याचा विचार करून महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन यांच्या तर्फे आशा वर्कर व गटप्रवर्तक कडून विविध काम करून घेतल्या जातात परंतु मोबदला देण्याची वेळ येते तेव्हा टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केल्या जातो. त्यामुळे सी आय टी यु ने टोकाची भूमिका घेऊन पोलीओ लसीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यामुळे जिल्हा प्रशासन असो की राज्य शासन सर्व हादरले. परंतु आज झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत विचार करता तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई यांच्यातर्फे २३ तारखेला व २४ तारखेला निर्गमित केलेल्या पत्राचा विचार करता तसेच पल्स पोलिओ लसीकरणाचा बहिष्कार करण्याने लहान बालकांना होणाऱ्या नुकसानीचा विचार करता आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन ( सीआयटीयू ) संघटनेने अशी भूमिका घेतली की पोलिओ लसीकरणाची आशांना किमान तीनशे रुपये रोज मिळावे किंवा केन्द्राच्या हिष्याच्या बरोबरीचा हिस्सा राज्याने द्यावा. तसेच राज्य शासनातर्फे थकित असलेले मानधन तात्काळ आशा व गटप्रवर्तक यांना वाटप करावे.
२०१८ पासून केंद्र शासनातर्फे कोणतीही वाढ आशाना दिलेली नाही. त्याच बरोबर कोरोना संकटात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तक यांच्या सुद्धा विचार केलेला नाही. त्यानंतर सुद्धा आशा वर्कर व गटप्रवर्तक नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करत सतत झटत आहेत. पल्स पोलिओ लसीकरण हे ५ वर्षाखालील बालकांना पोलिओ बाधित होण्या पासून संरक्षण आहे.
याकरता मानवतेच्या दृष्टिकोनाचा विचार करून सीटू तर्फे घेण्यात आलेल्या भूमिकेतून आम्ही शासनाच्या भूमिकेचा निषेध करत लसीकरणाची पाचही दिवस काळया फिती लाऊन काम करणार. अशी माहिती आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन चे अध्यक्ष -राजेंद्र साठे यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली. त्यांनी सांगितले की आम्ही माघार फक्त लहान बालकांच्या विचार करून घेत आहोत.
परंतु आमच्या आशा वर्कर व गटप्रवर्तक पाचही दिवस काळया फिती लावून महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकारच्या भूमिकेच्या निषेध करत नागरिकांना अवगत करणार. सी आय टी यु तर्फे घेतलेल्या भूमिकेमुळे सत्य परिस्थिती समोर आली कि, जिल्हा प्रशासनाकडे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा निधी राखीव असल्यानंतर सुद्धा निधी संपला असे सांगून मानधन थांबवण्यात आले होते. त्याच बरोबर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई यांच्याकडे निधी असून सुद्धा काही फाईल मंजुरी करता वाट बघत होत्या.
आमच्या ताठर भूमिकेमुळे त्या फाईल निकाली लावण्यात आल्या व तात्काळ आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांचे थकित मानधन काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आमचा संघर्ष पुढेही चालू राहणार जेव्हा पर्यंत राज्य शासनाकडे असलेली थकित मिळणार नाही किंवा केंद्र सरकार भरघोस वाढ देणार नाही. तेव्हापर्यंत संघर्ष चालू राहणार अशी ग्वाही पत्रकाद्वारे राजेंद्र साठे यांचे तर्फे देण्यात आली.
