भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार केला आहे. हा करार करण्यासाठी राफेल तयार करणाऱ्या दसॉल्ट कंपनीने भारतातील मध्यस्थ सुशेन गुप्ता याला सुमारे 65 कोटी रूपयांची दलाली दिली असून त्याचे कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध असतानाही भारतातील सीबीआय किंवा ईडी या संस्थांनी त्याचा तपास केला नाही असा दावा फ्रान्समधील मिडीयापार्ट वेब पोर्टलने आपल्या नव्या दाव्यात केला आहे.
मिडीया पार्टने दसॉल्ट कंपनीकडून दिल्या गेलेल्या दलालीचे कागदोपत्री पुरावे सादर केले आहेत. हे पुरावे समोर आल्यानंतरही भारतातील तपास यंत्रणांनी त्याची चौकशी केलेली नाही असे मिडीयापार्टने म्हटले आहे. ऑक्‍टोबर 2018 पासूनच सीबीआय व ईडीकडे हे पुरावे पोहचले आहेत. राफेल गैरव्यवहाराच्या संबंधात जे पुरावे, समोर आले आहेत त्या संबंधात फ्रान्स सरकारने त्यांच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ती चौकशी अजून सुरू आहे. सुशेन गुप्ता याच्यावर ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातही दलाली घेतल्याचा आरोप आहे.
सुशेन गुप्ता यांच्यावर मॉरिशसमध्ये नोंदणीकृत शेल कंपनी’च्या माध्यमातून ऑगस्टा वेस्टलॅंडकडून लाच घेतल्याचा आरोप आहे. मॉरिशस प्रशासनाने या कंपनीशी संबंधित कागदपत्रे तपासासाठी सीबीआय आणि ईडीकडे पाठविण्याचे मान्य केले होते. राफेल डीलमधील कथित भ्रष्टाचाराबाबत अधिकृतपणे तक्रार आल्याच्या एका आठवड्यानंतर 11 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी सीबीआयकडे कागदपत्रे पाठवण्यात आली होती. मीडियापार्टनुसार, यानंतरही सीबीआयने तपास सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला.
पोर्टलच्या मते, सुशेन गुप्ता यांनी राफेल डीलमध्ये डसॉल्टसाठी मध्यस्थ म्हणून काम केले होते हे त्यांना समजल्यानंतर हे सर्व घडले. गुप्ताच्या शेल कंपनी’ इंटरस्टेलर टेक्‍नॉलॉजीजला फ्रेंच एव्हिएशन फर्मकडून 2007 ते 2012 दरम्यान सुमारे 75 लाख युरो मिळाले. मीडियापार्टच्या म्हणण्यानुसार, मॉरिशसच्या दस्तऐवजांमध्ये (2007 – 2012)जिंकलेल्या बोली प्रक्रियेचा देखील समावेश आहे. त्यावेळी कॉंग्रेस सत्तेत होती. जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विद्यमान सरकारद्वारे हा करार अंतिम केला जात होता तेव्हा 4 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत 2015 मध्ये झालेल्या संशयास्पद हालचालींवर प्रकाश टाकण्यात आला होता.
