नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जेएनयूचे माजी विद्यार्थी शरजील इमाम यांच्यावर डिसेंबर 2019 मध्ये दिल्लीतील जामिया परिसरात आणि अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ, उत्तर येथे केलेल्या कथित प्रक्षोभक भाषणांसाठी देशद्रोह आणि इतर आरोप निश्चित केले आहे.
जानेवारी 2020 मध्ये सीएए विरोधी निषेधादरम्यान त्याने दोषी नसल्याची कबुली दिली आहे आणि खटल्याचा दावा केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत यांनी शरजील इमाम यांच्याविरुद्ध कलम १२४ए (देशद्रोह), १५३अ (धर्माच्या आधारावर विविध गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे), १५३बी (राष्ट्रीय एकात्मतेला प्रतिकूल आरोप), ५०५ (जनतेला सांगणारी विधाने) अंतर्गत आरोप निश्चित केले. भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) चे 13च्या अनुषंगाने कोर्टाने 24 जानेवारी 2022 रोजी आरोप निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते.
कोर्टाने शरजीलची नियमित जामीन याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ मार्च २०२२ रोजी ठेवली आहे. न्यायालयाने म्हटले,की हे UAPA अंतर्गत प्रकरण आहे. 24 जानेवारी रोजी आरोपींना जामीन नाकारण्यात आला असल्याने आणि या न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी जलदगतीने पूर्ण करावी, असे सुचविले होते, त्यामुळे न्यायालयाने यावर सुनावणी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.