नागपूर: ३४ वर्ष जुन्या रोड रेज केसमध्ये काँग्रेस नेता नवज्योत सिंह सिद्धू ला सुप्रीम कोर्ट कडून एक वर्षाची शिक्षा सुनाविणयात आली आहे. कोर्टाने आपल्या १५ मे २०१८ च्या एक हजार रुपयाच्या दंडाला कोठार शिक्षेत बदलण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या बेंचने कडून हा निर्णय देण्यात आला होता.
याच वर्षी २५ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने नवज्योत सिंह सिद्धू यांची शिक्षा वाढविण्याच्या याचिकेवर निर्णय ठाम ठेवला होता. सगळ्या पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाला ठरवायचे होते कि शिक्षा वाढवायची आहे कि नाही. पीडित कुटुंबाच्या पुनरावलोकन याचिकेवर निर्णय ठाम ठेवण्यात आला होता.
साध्या दुखापतीऐवजी गंभीर गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धू यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते. रोड रेज प्रकरणात साधी दुखापत नसून गंभीर गुन्हा म्हणून शिक्षेत वाढ करण्याची मागणी करणारी याचिका पीडित कुटुंबाने दाखल केली. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ सिद्धूला तुरुंगवासाची शिक्षा द्यायची की नाही, हे साधे दुखापतीचे प्रकरण असे वर्णन करून निर्णय घेतला होता.
सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान, विशेष खंडपीठात न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्यासमोर, पीडितेच्या कुटुंबाच्या वतीने, म्हणजेच याचिकाकर्त्याच्या वतीने सिद्धार्थ लुथरा यांनी अनेक जुन्या खटल्यांमधील निर्णयांचा हवाला दिला आणि सांगितले की, रस्त्यावरील एक खून आणि त्याचे कारणवाद नाही.
१५ मे २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सिद्धू ला १९९८ च्या रोड रेज केस मध्ये रुपये १००० दंड सकट सोडून दिले होते. यात पटीयाला निवासी गुरनाम सिंग यांचे निधन झाले.
पंजाब व हरियाणा हायकोर्टने उच्च न्यायालयाने सिद्धूला स्वेच्छेने दुखापत केल्याबद्दल दोषी ठरवले आणि त्याला 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली, परंतु ही घटना 30 वर्षांहून जुनी असल्याचे सांगून SC ने त्याला 1000 दंडावर सोडले. आरोपी आणि पीडितेमध्ये पूर्वीचे कोणतेही वैर नव्हते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. आरोपींनी कोणतेही हत्यार वापरले नाही.
Renuka kinhekar 4:42 PM
दोन दिवसांत पाऊस अरबी समुद्रात धडकणार : आयएमडी
