नागपूर: दिल्लीतील विज्ञान भवनात उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि मुख्यमंत्र्यांची परिषद सुरू झाली असून कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तंत्रज्ञानावर भर दिला.
डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन दिले जात आहे. न्यायाला होणारा विलंब कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पायाभूत सुविधा पूर्ण होत आहेत. न्यायालयातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायपालिकेची भूमिका संविधानाची संरक्षक आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
मोठ्या लोकसंख्येला न्यायालयीन प्रक्रिया आणि निर्णय समजत नाहीत, त्यामुळे न्याय लोकांशी जोडला गेला पाहिजे, आणि ते लोकांच्या भाषेत असले पाहिजे. स्थानिक आणि सामान्य भाषेत कायदा समजून घेऊन सर्वसामान्यांना न्यायाचे दरवाजे ठोठावण्याची गरज नाही. नवीन कल्पना सामायिक परिषदांमधून येतात. आज हे संमेलन स्वातंत्र्याच्या अमृता निमित्त होत आहे. कार्यपालिका आणि न्यायपालिका मिळून देशाच्या नवीन स्वप्नांचे भविष्य घडवत आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्याची शताब्दी लक्षात घेऊन, आपण सर्वांसाठी सुलभ, जलद न्यायाचे नवीन आयाम उघडण्याच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे, असे मत पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केले.
न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांचा प्रचार व्हायला हवा पीएम मोदी म्हणाले की, जिल्हा न्यायालय ते उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील रिक्त पदे भरण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. न्यायव्यवस्थेतील तांत्रिक शक्यता मिशन मोडमध्ये पुढे नेणे. मूलभूत आयटी पायाभूत सुविधाही बळकट केल्या जात आहेत. काही वर्षांपूर्वी डिजिटल क्रांती अशक्य मानली जात होती. मग त्याची शक्यता शहरांमध्येच निर्माण झाली. पण आता देशातील एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी 40 टक्के व्यवहार खेड्यांमध्ये झाले आहेत. न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल.
ई-कोर्ट प्रकल्प मिशन मोडमध्ये राबविण्यात आला भारत सरकार न्यायव्यवस्थेतील तंत्रज्ञानाला डिजिटल इंडिया मिशनचा एक आवश्यक भाग मानते. ई-कोर्ट प्रकल्प आज मिशन मोडमध्ये राबविण्यात येत आहे. न्यायव्यवस्था सुधारण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. आम्ही न्यायिक पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठीही काम करत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
कार्यक्रमात सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, आपण ‘लक्ष्मण रेषे’ची काळजी घेतली पाहिजे, जर ती कायद्यानुसार असेल तर न्यायव्यवस्था कधीही शासनाच्या मार्गात येणार नाही. नगरपालिका, ग्रामपंचायतींनी कर्तव्य बजावले, पोलिसांनी योग्य तपास केला आणि बेकायदेशीर कोठडीत अत्याचार संपले तर लोकांना यालयाकडे पाहण्याची गरज नाही.
वाद-विवादानंतर कायदा व्हायला हवा सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की, संबंधित लोकांच्या गरजा आणि आकांक्षा यांचा समावेश करून तीव्र वादविवाद आणि चर्चेनंतर कायदा तयार केला जावा. अनेकदा अधिकार्‍यांची अकार्यक्षमता आणि विधिमंडळांच्या निष्क्रियतेमुळे खटले भरतात जे टाळता येण्यासारखे असतात.
जनहित याचिका वैयक्तिक हिताच्या याचिकेत रूपांतरित झाली या बैठकिदरम्यान सीजेआय रमणा म्हणाले की, सार्वजनिक हित याचिका (PIL) मागे चांगल्या हेतूंचा गैरवापर केला जातो कारण प्रकल्प रखडवण्यासाठी आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांना घाबरवण्यासाठी ‘वैयक्तिक हिताच्या याचिके’मध्ये रूपांतरित केले गेले आहे. राजकीय आणि कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्ध्यांसह स्कोअर सेटल करण्याचे ते एक साधन बनले आहे.
ही परिषद सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील सेतू मानली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. वास्तविक, न्यायव्यवस्था आधुनिक आणि कार्यक्षम होत आहे. त्यामुळे सर्वांना सहज, सुलभ आणि जलद न्याय मिळत आहे. उच्च न्यायालयांनीही मोठी भूमिका बजावली आहे. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, आम्ही सर्व लोकांना साधा आणि जलद न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. सबका साथ, विकास, विश्वास आणि प्रयत्न हाच आमचा मंत्र आहे.
गेल्या 6 वर्षांत कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात चांगला समन्वय साधला गेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने कोरोनाच्या काळातही आभासी सुनावणीत आघाडीची भूमिका बजावली आहे. ई-कोर्ट ही न्यायव्यवस्थेतील आणखी एक शाखा आहे, असे रिजिजू म्हणाले. दरम्यान या बैठकीला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान या परिषदेला उपस्थित आहेत.
