वर्धा/ समुद्रपूर: राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रात शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांचे दोन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने पंचायत समिती समुद्रपूर अंतर्गत जिल्हा परीषद केंद्रीय शाळा पिंपळगाव येथे दि. २२ व २३ मार्च रोजी केंद्रातील ९ शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांचे प्रशिक्षण संपन्न झाले.
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट) वर्धा येथे दि. १० व ११ मार्च रोजी मार्गदर्शक प्रशिक्षक लीना ठाकरे मैडम व विकास होले सर यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. डायट येथील प्रशिक्षणात दिपाली बासोटे, प्रफुल गर्गे व केंद्रप्रमुख संजय ढोक उपस्थित होते. केंद्र शाळा पिंपळगाव येथे प्रशिक्षणाचे उद्घाटन दि २२ मार्च रोजी केंद्रप्रमुख कवडू सिडाम यांच्या उपस्थितीत झाले. सदर प्रशिक्षणास प्रमुख मार्गदर्शक प्रशिक्षक म्हणून लिना ठाकरे व विकास होले यांनी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या ८० सदस्यांना प्रशिक्षण दिले.
आयोजित प्रशिक्षणास केंद्र पिंपळगाव अंतर्गत सर्व जि. प. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापक म्हणून अंतरागावचे दिलीप भोयर, पिंपळगाव विनोद तेलरांधे, पिपरी जुनघरे सर, केसलापार नरड सर, रासा कांबळे सर, साखरा खुडसंगे मैडम, लोखंडी उगेमुगे सर, सायगव्हाण पाटील सर, सावंगी ठाकरे मैडम तसेच पिंपळगावचे सहशिक्षक गोपाल शिंदे व रेश्मा आत्राम मैडम प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या विषयावर प्रशिक्षणात मार्गदर्शन करण्यात आले.
१) शाळा व्यवस्थापन समिती रचना, कर्तव्ये व जबाबदा-या
२) गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व शाळा व्यवस्थापन समिती
३) निपुण भारत अभियान पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान (FLN)
४) बालकांचे हक्क व सुरक्षितता
५) शालेय आपत्ती व्यवस्थापन
६) शालेय आर्थिक
७) शाळा विकास आराखडा
८) माझ्या शाळेचे सामाजिक अंकेक्षण
९) माझी शाळा माझी जबाबदारी
प्रशिक्षणामागील मुख्य उद्देश:
कायद्याने अस्तित्वात आलेल्या शाळा व्यवस्थापन समितीला कायदेशीर अधिकार प्रदान केले आहेत. ते अधिकार नेमके कोणते याची जाणीव होणे आवश्यक आहे. अधिकाराच्या जाणिवेबरोबर कर्तव्याची भावना देखील कायद्याने अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे या गोष्टीची जाणीव झाली तरच जबाबदार सदस्य म्हणून आपण सर्वजण काम करू शकणार आहोत. अधिकार, कर्तव्य, जबाबदारीची ओळख आणि करावयाच्या कामास दिशा मिळावी हा या प्रशिक्षणामागचा मुख्य उद्देश आहे.
शाळा व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात आणताना व्यवस्थापन समितीचे पदसिद्ध सचिव यांना अनेकदा विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेकदा कायद्याचे नियमाचे पालन न झाल्याने तक्रारी केल्या जातात. त्या तक्रारी लक्षात घेता कायद्याचे निश्चित ज्ञान नसल्याने अडचणीत वाढ होते. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती ही कायदयाने अस्तित्वात आलेली समिती आहे हे लक्षात घेऊन समितीची निर्मिती प्रक्रिया कायद्याने सूचित केल्याप्रमाणे होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे कायदा, नियमावली, शासननिर्णय नेमके काय सांगतात हे समजावून घेणे, त्यातील भूमिका, त्यामागील पार्श्वभूमी जाणणे महत्त्वाचे आहे. त्याकरिता व्यवस्थापन समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणारे मुख्याध्यापक, शिक्षक, समिती सदस्य यांना या प्रशिक्षणातून माहिती देण्यात आली.
