नितीश कुमारांनी सांगितले ‘हे’ कारण
पाटणा: काल भाजपाशी काडीमोड घेत नव्या सत्ता स्थापनेचा दावा करणा-या नितीश कुमारांनी कॉंग्रेस व राजद यांच्याशी हातमाळवणी करीत आज मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहे. दरम्यान, राज्यपालांसमोर सरकार स्थापनेचा दावा मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले की, समाजात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न मला पसंत नाही. भाजपबरोबर (BJP) संबंध तोडण्याचे हेच प्रमुख कारण होते. भाजपशी संबंध तोडले पाहिजेत, असे आमच्या पक्षातील सर्व सदस्यांचे मत होते. प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
जी परिस्थिती निर्माण झाली ती चांगली दिसत नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विधानसभा निवडणुकीत आमच्या जागा कमी झाल्या, तेव्हा आम्ही मुख्यमंत्री होणार नाही, असा निर्धार केला होता. पण भाजपने आम्हालाच मुख्यमंत्री करण्याचा आग्रह धरला. आम्हाला व्हायचे नव्हते. बिहारच्या विकासासाठी आता सात पक्ष एकत्र काम करतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. महागठबंधनाचे लोक मिळून जनतेची सेवा करतील. आम्ही सर्व लोकांच्या स्वाक्षरीने राज्यपालांना सरकार स्थापनेचे पत्र दिले आहे. आता आम्हाला कधी बोलवायचे हे राज्यपालांवर अवलंबून आहे. आम्ही त्यांना लवकरच फोन करण्यास सांगितले आहे. भ्रष्टाचाराबाबत झिरो टॉलरन्सबाबत विचारले असता, याच्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे ते म्हणाले. आता आपण सर्व मिळून यावर काम करू.
याआधीही बिहारमध्ये महाआघाडीचे सरकार असताना जवळपास त्याच सूत्रानुसार मंत्रिमंडळाची स्थापना झाली होती. मंगळवारी सर्वाधिक चर्चा सामान्य प्रशासन आणि पोलिस खात्याची झाली. राजद गृहखाते मागत आहे, तर गृहखाते मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याकडे असल्याचे दिवसभरात समोर आले. अशा स्थितीत यावर अंतिम करार कसा झाला, याचा खुलासा झालेला नाही. राजदला मोठमोठी कामाची खाती मिळू शकतात, जसे की रस्तेबांधणी खात्याचा यात प्रामुख्याने सहभाग असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
सध्या ते भाजपकडे होते. महाआघाडीचे सरकार असतानाही उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हे रस्ते बांधकाम विभागाचे काम पाहत होते. जी खाती भाजपकडे होती ती राजद आणि काँग्रेसला दिली जाऊ शकतात. यामध्ये आरोग्य, रस्ते बांधकाम विभाग, इमारत बांधकाम, पशु व मत्स्यसंपदा, कृषी, वित्त, कामगार संसाधने, सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग, माहिती तंत्रज्ञान, नगरविकास, उद्योग विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यावरण वन व हवामान बदल, पर्यटन विभाग यांचा समावेश आहे. कला संस्कृती आणि भूविज्ञान, आपत्ती व्यवस्थापन, महसूल आणि जमीन सुधारणा आणि ऊस उद्योग विभाग यांचा समावेश आहे.