जिल्ह्यात ग्रामीण भागात विविध विकासकामे करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून अनेक वर्षांपासून राज्य शासनाकडे जिल्हा परिषदेचे मुद्रांक शुल्कांचे तब्बल ४७५ कोटी रुपयांची थकबाकी त्वरित द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांनी बुधवारी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन केली.
आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर हा निधी उपलब्ध झाल्यास कोरोनामुळे रखडलेली अनेक विकासकामे मार्गी लावता येतील, असे देखील पानसरे यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषदेच्या एकूण उत्पन्नापैकी मुद्रांक शुल्काचा निधी हा मुख्य स्रोत आहे. परंतु गेल्या सात-आठ वर्षांपासून अपुरा मिळत आहे. गेल्या पाच वर्षांचा तसेच यंदाचा निधी असा जवळपास ४७५ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी शासनाकडे थकीत आहे. पुणे जिल्ह्याचा विस्तार व लोकसंख्या लक्षात घेता ग्रामीण भागात विकासकामांसाठी निधी कमी पडतो. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे विकास निधीला मोठा कट लागला आहे. याचा परिणाम विकासकामांवर झाला असून, अनेक महत्त्वाची कामे निधीअभावी रखडली आहेत.
जिल्ह्यातील विविध खरेदी विक्रीच्या स्टँप ड्यूटीतून जिल्हा परिषदेला शासनाकडून मुद्रांक शुल्क निधी मिळत असतो. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमन १९६१ च्या कलम १५८अन्वये हा निधी दिला जातो. जिल्हा परिषदेचा उत्पन्नाचा हाच मुख्य स्रोत असतो. या निधीवरच जिल्ह्याचा विकास अवलंबून असतो. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून अपुरा निधी मिळत आहे.
